काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको परामर्श गोष्ठीमा उनले ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागितामूलक र विद्यार्थीमैत्री बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सरोकारवालाका सुझाव औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन तथा नियममै समेटिने उनले बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास भए पनि नेपालमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनले बताए । शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार र शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय सरकारले दिने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएको स्पष्ट पारे । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरी पारिश्रमिक बढाउन सक्ने उदाहरणका रूपमा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभ्यास उल्लेख गरे ।
शिक्षा प्रणालीका कमजोरी विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकारले स्वीकार गरी सामूहिक रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विसं २०२८ पछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जासाथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनले प्रस्तावित ऐन दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज हुने बताए ।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालित ‘शिक्षा संवाद’ बाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । उनले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि सबैको सहमतिमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले ती सुझाव विधेयकमा समेटिने र नयाँ ऐन विद्यार्थी तथा शिक्षकमैत्री हुने बताए ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा र विद्यालय संरचनाजस्ता विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने र विद्यार्थी–शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्था पनि समेटिनुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि विधेयक विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा सञ्चालित ‘शिक्षा संवाद’ का सुझाव र निष्कर्षको समीक्षा गरेको हो । विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीमा सम्पन्न भएको थियो, जसमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र शिक्षाविद्सँग छलफल गरिएको थियो ।
