नेपालको सार्वजनिक ऋण पहिलोपटक ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोजसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो जीडीपीको ४५.५९ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक ऋणको हिसाब: ३० खर्ब कसरी पुग्यो
असार मसान्त २०८३ मा कुल ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो। त्यसयता सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको नयाँ ऋण लियो र करिब ७७ अर्ब ७४ करोड साँवा तिर्यो। क्यापिटल नेपालले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक उद्धृत गरेको छ।
विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले केही राहत दियो। यसले वैदेशिक ऋणको दायित्व १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घटायो। कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले कान्तिपुरसँग भने, विनिमय दरको उतारचढावले कहिले नोक्सान र कहिले लाभ हुन्छ।
विवरण | रकम |
|---|---|
कुल सार्वजनिक ऋण | ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड |
वैदेशिक ऋण | १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड (५३.१३%) |
आन्तरिक ऋण | १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड (५३.१३%) |
तीन महिनामा लिएको नयाँ ऋण | १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड |
साँवा–ब्याज भुक्तानी | ९८ अर्ब ८७ करोड |
सरकारले कति ऋण उठायो?
चालु वर्ष सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। तीन महिनामा यसको १८.७३ प्रतिशत उठिसकेको छ। नयाँ ऋणमध्ये ८१.०९ प्रतिशत आन्तरिक र १८.९१ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट आएको हो।
दुईबीच अन्तर ठूलो छ। हिमाल प्रेसका अनुसार आन्तरिक ऋणको वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत पूरा भएको छ, तर वैदेशिक ऋणको लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।
साँवा–ब्याजले बढाएको चाप
साउनदेखि असोजसम्म सरकारले ऋणको साँवा–ब्याजमा ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो यस वर्ष विनियोजित ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोडको २३.६६ प्रतिशत हो। साँवामा करिब ७७ अर्ब ७४ करोड र ब्याजमा करिब २१ अर्ब १२ करोड गएको छ।
हिमाल प्रेसका अनुसार यो विनियोजन ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोडको पुँजीगत बजेटको हाराहारीमा छ। अर्थविद् डिल्लीराज खनालले भने, भुक्तानी बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च घट्छ र सरकारको लगानी गर्ने क्षमता बिस्तारै साँघुरिँदै जान्छ।
सात वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी
हिमाल प्रेसका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यमा ऋण करिब १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात् करिब ११० प्रतिशतले बढेको छ। २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड–१९ का बेलाको आपत्कालीन खर्च र सरकारी खर्चको निरन्तर विस्तारलाई हिमाल प्रेसले कारण देखाएको छ।
कान्तिपुरका अनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ऋण–जीडीपी अनुपात ४३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिले यो ४५.५९ प्रतिशत छ।




